नेपालको समग्र आर्थिक विकास गर्न कृषि पेशाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सिंचाइ क्षेत्रको दिगो विकास एवं विस्तार गर्दै कृषि उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गर्न सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वि.सं.२०४५ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नीति अनुरूप वि.सं. २०४६ साल वैशाख महिना (२०४६-०१-२०) मा साविक जिल्ला सिंचाइ कार्यालय, धनकुटा नाममा यस कार्यालयको स्थापना भएको हो । तत्पश्चात, नेपाल सरकारको मिति २०५८/१२/२६ को निर्णय अनुसार पूर्वाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं ३, धनकुटाको नामबाट संचालन भएको थियो। । त्यसै गरी नेपाल सरकारको मिति २०७२/०२/३१ को निर्णय अनुसार साबिक पूर्वाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं ३, धनकुटा खारेज भई सिंचाइ विकास डिभिजन, धनकुटा को नाममा सिंचाइ सम्बन्धी कार्य गर्ने गरेको थियो ।
नेपालको परिवर्तित संघीय संरचना अनुरूप मिति २०७५/०३/२० को स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार नेपाल सरकारको (सचिवस्तर)को मिति २०७५/०५/१० गतेको निर्णय अनुसार कोशी प्रदेश सरकार (तत्कालीन १ नं. प्रदेश) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी मिति २०७५/०६/२९ गते देखि जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धनकुटाको नाममा कार्यालय संचालन भइरहेको छ । हाल यो कार्यालय कोशी प्रदेश सरकार खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । यस डिभिजनले २ रोपनी १५ आना क्षेत्रफलमा रहेको २.५ तले पक्की भवनबाट दैनिक कार्य संचालन गर्दै आएको छ ।
- निकायको स्वरूप र प्रकृति : खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय, बिराटनगर, कोशी प्रदेशको अन्तर्गतमा रही धनकुटा जिल्लाको जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोग र कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ व्यवस्थापन गरी कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानको आर्थिक उन्नतिका साथै खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउने र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यबाट जिल्ला भित्र मानव वस्ती तथा कृषियोग्य जमिन लगायत अन्य भौतिक सम्पतिको बचाउ गर्न सहयोग पुर्याउने उदेश्यले जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धनकुटा कार्यालय स्थापना भएको हो ।
- काम, कर्तब्य र अधिकार : यस डिभिजनको कार्य जिम्मेवारी कोशी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७९ को नियम ४ संग सम्बन्धित अनुसूची-२ को खण्ड ६ अनुसारको निम्न रहेको छ
- जिल्लाको सिंचाइ तथा जल-उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धित योजना निर्माण, कार्यान्वयन, संचालन, मर्मत संभार, समन्वय र नियमन,
- जिल्लामा सिंचाइ सम्बन्धि सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन,
- जिल्लामा सिंचाइ सेवा विस्तारको लागि योजना पहिचान,
- जिल्लाको जलस्रोत उपयोग, नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण सम्बन्धि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन,
- जिल्लाको जलस्रोत उपयोग हुने योजनाहरुको अध्ययन, सर्वेक्षण, तयारी, कार्यान्वयन, अनुगमन र संचालनमा समन्वय,
- जिल्लाको जलाधार संरक्षण तथा जल उपयोग सम्बन्धि कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन,
- निर्मित संरचनाको गुणस्तर अनुगमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा निर्माण एवम् गुणस्तरको मापदण्ड कार्यान्वयन ।